तुम्हाला कोरोना होवाे, करिअर बरबाद हाेवो : वकिलाचा शाप; मला ना भविष्याची चिंता ना संक्रमणाची भीती
देशातील सर्व न्यायालयांत वकील युक्तिवाद करताना संतप्त होतात. परंतु कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एका वकिलास दिलासादायक निकाल न मिळाल्याने ते संतप्त झाले. त्यांनी भरकोर्टात न्यायाधीशांशी गैरवर्तन केले. ‘देव करो, तुम्हाला कोरोना होवाे, तुमचे करिअर बरबाद होवाे,’असा शाप दिला. न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या पीठाने वकील बिजॉय अधिकारी यांचे गैरवर्तन न्यायालयाचा अवमान समजून त्यांनी वकिलास नोटीस देताना म्हटले, मला भविष्याची चिंता नाही, किंवा कोरोनाची भीती वाटत नाही. न्यायालयाची प्रतिष्ठा सर्वतोपरी आहे. तुम्ही प्रतिष्ठेला धक्का बसेल असे वर्तन केले आहे व भरन्यायालयात गैरवर्तन केले आहे. यामुळे तुम्ही फौजदारी गुन्ह्यानुसार प्राथमिकदृष्ट्या आरोपी आहात. यावर सुनावणी उन्हाळी सुट्यांनंतर होणार आहे.
बस लिलावाचे प्रकरण; वकिलाने अॅड्रेसिंग टेबल ढकलला, मायक्रोफोन आपटला
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी अवमान नोटिसीत घटनेचा उल्लेख विस्ताराने केला, ते म्हणतात, कालिदास दत्ता विरुद्ध अलाहाबाद बँकेचे सहायक व्यवस्थापक खटल्यात कालिदास यांच्या वतीने वकील बिजॉय अधिकारी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची त्वरित सुनावणी घेऊन अंतरिम आदेश देण्याविषयी विनंती केली होती. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की, कर्जाची काही रक्कम न फेडल्याने बँकेने याचिकाकर्त्याची बस जानेवारी महिन्यात जप्त केली होती. आता त्या बसचा बँक लिलाव करणार होती. यावर स्थगिती द्यावी, असे म्हटले होते.
न्या. दीपांकर यांनी या प्रकरणाची त्वरित सुनावणी घेण्यास नकार दिला व आदेश लिहिण्यास सुरुवात केली. वकिलास वाटले की, कोर्ट आपले म्हणणे ऐकून घेण्यास तयार नाही. तर कोर्टाने म्हटले, आम्ही दुसऱ्या पक्षाची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय एकतर्फी आदेश देणार नाही. त्यानंतर वकिलाचा तोल सुटला. त्यांनी आधी अॅड्रेसिंग टेबल ढकलला. त्यांचा मायक्रोफोन टेबलवर अनेकदा आपटला. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी वकिलास इशारा देतानाच म्हटले, त्यांच्याविरोधात अवमान केल्याची कारवाई होऊ शकते. परंतु न्यायालयाच्या नम्र सूचनेनंतरही त्यांचा आरडाआेरड सुरू होती. वकील म्हणाले, तुम्हाला कोरोना होईल. तुमचे करिअर बरबाद होईल. त्यानंतर आदेशात म्हटले, मी आदेश लिहीत असताना त्यांनी माझे भवितव्य खराब करू, अशी धमकी दिली. वकिलाचे वर्तन घृणास्पद आहे. हे वर्तन फौजदारी गुन्ह्याचे आहे. आरोपीला नोटीस पाठवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे त्यांनी म्हटले.
